5,178 अध्यापकों और 650 नर्सों की सेवाएं रेगुलर

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चंडीगढ़: पंजाब में पशुपालकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए मंत्रिमंडल ने ग्रामीण विकास विभाग के सर्विस प्रोवाइडरों (वैटर्नरी फार्मासिस्ट) का वेतन 1,000 तक बढ़ाए जाने का फैसला किया है। इस आशय का फैसला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इस फैसले से एक जुलाई 2018 से 31 मार्च 2019 तक वैटर्नरी फार्मासिस्टों के वेतन में प्रति माह 1,000 रुपए की वृद्धि की है तथा पहले उन्हें 8,000 रुपए प्रतिमाह मिलता था जो अब बढ़ाकर 9,000 रुपए मिलेंगे। अन्य फैसले में सफाई सेवकों का वेतन प्रति माह 4,000 से बढ़ाकर 4,500 रुपए कर दिया गया है।

मंत्रिमंडल ने शिक्षक समुदाय की चिरलंबित मांग को पूरा करते हुए 5,178 अध्यापक तथा 650 नर्सो की सेवाएं रैगूलर कर दीं। अब एक अक्तूबर से अध्यापक पूरा वेतन पा सकेंगे। शिक्षकों का प्रोबेशनकाल 3 साल से घटाकर 2 साल कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रोबेशन नियमों के मुताबिक विभाग की 650 नर्सो की सेवाएं भी नियमित कर दी गई हैं। ठेके पर भर्ती नर्से प्राथमिक वेतन पर रैगूलर होने के लिए कुछ समय से संघर्ष कर रही थीं।

वर्ष 2014, 2015 और 2016 में शिक्षा विभाग की ओर से भर्ती किए 5,178 अध्यापकों में से 5,078 अध्यापक मास्टर कैडर और 100 क्लासिकल एंड वर्नाकूलर (सीएंडवी) अध्यापक हैं। अध्यापकों की वरिष्ठता प्रोबेशन का समय मुकम्मल होने की तारीख से निश्चित की जाएगी। इन अध्यापकों का मौजूदा समय में वेतन 7,500 रुपए प्रति महीना है और अब उन्हें वेतन वेतनमान के मुताबिक पूरा स्केल मिलने तक मिलता रहेगा। मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के लिए वाजिब दामों पर मकान बनाने के लिए एम्पलाइज को-आप्रेटिव ग्रुप हाऊसिंग सोसायटीज के लिए सुधार न्यास तथा अर्बन लोकल बाडीज़ की ओर से रिजर्व प्राइस पर जमीन अलाट कराने को मंजूरी दे दी है। यह स्कीम जल्द नोटीफाई की जाएगी।

महाराष्ट्र की तर्ज पर 40 कर्मचारियों के लिए एक एकड़ जमीन राज्य सरकार की ओर से आबंटित की जाएगी। शहरों और कस्बों में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ईंट-भट्ठों को आयताकार रूप और जिग़-ज़ैग सैटिंग वाले इंड्यूस्ड ड्राफ्ट भट्ठों में तबदील करने के लिए पंजाब स्टेट कौंसिल फॉर साइंस एंड टैक्नोलॉजी की विस्तृत कार्य योजना को भी मंजूरी दे दी गई। मौजूदा भट्ठों को तबदील करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है।

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