सीएम विंडो की शिकायतों का निपटारा करने वाले नोडल अधिकारियों को जारी किए जाएंगे प्रशंसा पत्र:-डॉ.राकेश गुप्ता

समाचार क्यारी ,करनाल ,कर्मबीर:-

मुख्यमंत्री के सुशासन सहयोगी व एसएसए के परियोजना निदेशक डा. राकेश गुप्ता ने चंडीगढ़ से मंगलवार को वीडियो कांफ्रैंसिंग के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ ई ऑफिस, अंत्योदय सरल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सैंटर, पोश, प्ले स्कूल, सक्षम हरियाणा और सीएम विंडो की समीक्षा की तथा उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीएम विंडो पर आई शिकायतों का निपटारा करने में बढिय़ा काम करने वाले नोडल अधिकारियों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।परियोजना निदेशक डा. राकेश गुप्ता ने कहा कि सभी विभाग ई ऑफिस व्यवस्था के तहत कार्य करें, पेपर फाईल कार्य किसी भी कार्यालय में न हो, अगर कोई पेपर फाईल अधिकारी के पास आती है तो उसे तुरंत वापिस किया और ई ऑफिस पर कार्य करने के निर्देश दें। जो विभाग अब तक ई ऑफिस पोर्टल पर जुड़े नहीं हैं, वे शीघ्र अति शीघ्र जुड़कर अपने-अपने कार्यालर्यों का कार्य करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि एडीसी एक सप्ताह में और डीसी 15 दिनों मेंं अपने-अपने जिलों में ई ऑफिस व्यवस्था को लेकर समीक्षा करते रहें।उन्होंने कहा कि सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों का तत्परता से निपटारा करें, ओवर ड्यू को कम करें। जिन जिलों में सीएम विंडो को लेकर ढिलाई बरती जा रही है वहां सुधार लाएं, अन्यथा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन जिलों में बढिय़ा काम होगा, उन जिलों के नोडल अधिकारियों को सरकार की ओर से प्रशंसा पत्र जारी किए जाएंगे। इसलिए अधिकतर जिलों में नए सीटीएम नियुक्त हुए हैं और वे सीएम विंडो के नोडल अधिकारी हैं, वे बढिय़ा कार्य करें।परियोजना निदेशक ने अंत्योदय सरल प्रोजैक्ट की समीक्षा करते हुए कहा कि इस प्रोजैक्ट पर प्रदेश में अच्छा कार्य हुआ है, जिसको लेकर भारत सरकार से हरियाणा के मुख्यमंत्री को अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस दिशा में और अधिक परिश्रम कर इस स्टेटस को बनाए रखें। उन्होंने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान की समीक्षा के दौरान बताया कि वर्ष 2014 के बाद प्रदेश में लिंगानुपात की स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आया है। उस समय केवल दो जिले ही 900 प्लस थे, लेकिन अब प्रदेश के सभी जिलों में 900 का आंकड़ा पार हो गया है। इसके लिए उन्होंने सभी जिलों के उपायुक्तों, डबल्यूसीडी विभाग की डीपीओ तथा सिविल सर्जन को बधाई दी। लेकिन इस दिशा में और अधिक कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देश दिए कि अल्ट्रासाऊंड केन्द्रों पर रेड बढ़ाएं ताकि कहीं पर भी कन्या भ्रूण की जांच न हो पाए तथा दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही तत्परता से करें।उन्होंने वन स्टॉप सैंटर, पोश तथा प्ले स्कूल की समीक्षा करते हुए डबल्यूसीडी विभाग की डीपीओ को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने जिलों में इन योजनाओं को लेकर गंभीरता से कार्य करें। सरकार द्वारा 4000 प्ले स्कूल खोले जाने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार सक्षम हरियाणा को लेकर उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस परियोजना में सुधार करें, बोर्ड परीक्षा परिणामों पर फोकस करें, आंकड़ों का विश्लेषण करें ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।इस अवसर पर नगराधीश अभय जांगड़ा, डीईओ राजपाल चौधरी, डीईईओ रोहताश वर्मा, डिप्टी सीएमओ डा. राजेश गौरिया, डीपीओ राजबाला सहित उपस्थित अन्य विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने विभाग से संबंधी परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी।

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