ऊर्जा संरक्षण – भवनों का एनर्जी ऑडिट कराने पर मिलेगा अनुदान : जगनिवास

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झज्जर, समाचार क्यारी सुनील कुमार हिमांशु:- राज्य सरकार की दिनांक 09 नवंबर, 2016 को जारी अधिसूचना (गजट नोटिफिकेशन) के अनुसार 100 किलो वाट से 1000 किलो वाट के उपभोक्ताओं के लिए एनर्जी ऑडिट करवाना अनिवार्य कर दिया गया है।
अतिरिक्त उपायुक्त जगनिवास ने जानकारी देते हुए बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं द्वारा एनर्जी ऑडिट करवाने का कार्यक्रम आरम्भ किया है। बिल्डिंग का एनर्जी ऑडिट करवाने से यह जानकारी प्राप्त हो जाती है कि ऐसे क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि हम बिजली की ज्यादा से ज्यादा बचत कर सकते हैं। साथ ही बिजली कहां पर आवश्यकता से ज्यादा खर्च हो रही है। यदि सरकारी बिल्डिंग जिनका बिजली का कनेक्टिड लोड 100 किलो वाट से ज्यादा है। अपना एनर्र्जी ऑडिट करवाते हैं तो उन्हें विभाग द्वारा 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा अर्थात सरकारी बिल्डिंगों का एनर्जी ऑडिट नि:शुल्क होगा।
उन्होंने बताया कि सरकारी बिल्डिंगों के अलावा अन्य कोई उपभोक्ता जिनका बिजली का कनेक्टिड लोड 100 किलो वाट से ज्यादा है और वे अपनी बिल्डिंग का ऑडिट करवाना चाहते हैं तो उन्हे 50 प्रतिशत अधिकतम 50000 रू0 का अनुदान दिया जाएगा। उन सभी बिल्डिंग उपभोक्ताओं जिनका लोड 100 किलो वाट से 1000 किलो वाट है, से अनुरोध है कि वे अपनी-2 बिल्डिंगों का एनर्जी ऑडिट करवाने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय से सम्पर्क करें ताकि उनकी बिल्डिंगों का एनर्जी ऑडिट करवाया जा सके।