नई दिल्ली भारतीय जनता पार्टी द्वारा पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित रथ यात्रा को कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को मंजूरी दे दी, ‘गणतंत्र बचाओ यात्रा’ को मंजूरी मिलने से जहां भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है वहीं, इसे सूबे की ममता सरकार को बड़ा झटका माना जा रहा है,

बता दें राज्य सरकार ने सांप्रदायिक सद्भाव बिगडऩे का हवाला देकर रथयात्रा को मंजूरी देने से इनकार किया था, रथयात्रा रोके जाने पर ममता सरकार पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जमकर निशाना साधा था और खुद मोर्चे पर जुट गए थे, लेकिन गुरुवार को हाई कोर्ट ने भाजपा को तीन रथ यात्राओं की अनुमति नहीं देने संबंधी पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश रद्द कर दिया है, कोर्ट ने कहा कि रथ यात्रा से होने वाला खतरा काल्पनिक आधार पर नहीं हो सकता है,

रथ यात्रायों को अनुमति देते हुए, कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य में कहीं भी कानून और व्यवस्था का कोई उल्लंघन न हो, बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, हम इस फैसले का स्वागत करते है और हमें न्यायपालिका पर भरोसा था, कि हमें न्याय मिलेगा, उन्होंने कहा यह निर्णय निरंकुशता के मुंह पर तमाचा है,

इसके बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी सिलसिलेवार कई ट्वीट कर फैसले का स्वागत किया, बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने फैसले के तुरंत बाद कई ट्वीट किए, उन्होंने कहा,अगर यही फैसला एनडीए,

बीजेपी शासन वाले किसी राज्य में विपक्षी पार्टी को कार्यक्रम की इजाजत नहीं मिलती को विपक्ष तत्काल अघोषित आपातकाल की घोषणा कर देता, उन्होंने फैसले के लिए न्यायालय का आभार जताया और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बधाई दी, गौरतलब है न्यायालय ने प्रदेश भाजपा को 22, 24 और 26 दिसम्बर को राज्य के तीन हिस्सों में रथयात्रा की अनुमति दे दी,

न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी टिप्पणी की,कि रथयात्रा निकाले जाने वाले स्थानों पर सुरक्षा इंतजामों के लिए पुलिस को 12 घंटों का नोटिस दिया जाना पर्याप्त है।