हरियाणा बजट / कृषि क्षेत्र के बजट में महज 4.5 प्रतिशत की गई बढ़ोतरी, सेक्टर वाइज ये मिली सौगात

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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने अपना आखिरी बजट पेश किया। इस बार कृषि क्षेत्र के बजट में महज 4.5 की बढ़ोतरी की गई है। वहीं स्वास्थ्य बजट की बात करें तो 12.3 प्रतिशत की वृद्धि है। सरकार ने 2019-20 के लिए 1,32,165.99 करोड़ का बजट रखा है जोकि 2018-19 के 1,15,198.29 करोड़ रुपए बजट से 14.73 प्रतिशत अधिक है।

वर्ष 2018-19 में प्रथम चरण में 15,000 पंप और वर्ष 2019-20 में दूसरे चरण में 35000 पंप लगाने की योजना है। इस वर्ष गन्ने के लिए 340 रुपए प्रति क्विंटल के मूल्य की घोषणा की है। पहली बार, किसानों को गन्ने की बकाया राशि के भुगतान के लिए 16 रुपए प्रति क्विंटल की सबसिडी दी गई। कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों के लिए बजट अनुमान 2019-20 में 3834.33 करोड़ रुपए रखा गया है जोकि 2018-19 के 3670.29 करोड़ रुपए बजट की तुलना में 4.5 प्रतिशत ज्यादा है। इसमें कृषि क्षेत्र के लिए 2210.51 करोड़ रुपए, पशुपालन के लिए 1026.68 करोड़ रुपए, बागवानी के लिए 523.88 करोड़ रुपए, और मत्स्य पालन के लिए 73.26 करोड़ रुपए का परिव्यय शामिल है।

ये मिला कृषि क्षेत्र को

  1. वर्ष 2018-19 में प्रथम चरण में 15,000 पंप और वर्ष 2019-20 में दूसरे चरण में 35000 पंप लगाने की योजना है। इस वर्ष गन्ने के लिए 340 रुपए प्रति क्विंटल के मूल्य की घोषणा की है। पहली बार, किसानों को गन्ने की बकाया राशि के भुगतान के लिए 16 रुपए प्रति क्विंटल की सबसिडी दी गई। कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों के लिए बजट अनुमान 2019-20 में 3834.33 करोड़ रुपए रखा गया है जोकि 2018-19 के 3670.29 करोड़ रुपए बजट की तुलना में 4.5 प्रतिशत ज्यादा है। इसमें कृषि क्षेत्र के लिए 2210.51 करोड़ रुपए, पशुपालन के लिए 1026.68 करोड़ रुपए, बागवानी के लिए 523.88 करोड़ रुपए, और मत्स्य पालन के लिए 73.26 करोड़ रुपए का परिव्यय शामिल है।
  2. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन

    सरकार ने नंबरदारों का मानदेय भी 1500 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 3000 रुपए प्रतिमाह करने तथा उन्हें एक मोबाइल फोन देने का भी निर्णय लिया है। कैथल, जींद और सोनीपत में आधुनिक रिकॉर्ड रूम स्थापित किए गए हैं। अब हम सभी जिलों और राज्य मुख्यालय तक इस पहल का विस्तार कर रहे हैं। 2019-20 में 1512.42 करोड़ रुपए बजट प्रस्तावित किया गया है जोकि 2018-19 के 1053.95 करोड़ रुपए की तुलना में 43.5 प्रतिशत ज्यादा है।

  3. सहकारिता

    सरकार का वर्ष 2020-21 तक 750 करोड़ रुपए की कुल लागत से शाहबाद चीनी मिल में 60 केएलपीडी का एथनॉल प्लांट लगाने और सहकारी चीनी मिल पानीपत और करनाल का आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव किया है। 2019-20 के लिए 1396.21 करोड़ रुपए के बजट रखा गया है जो 2018-19 के 802.07 करोड़ रुपए से 74.1 प्रतिशत ज्यादा है।

  4. स्वास्थ्य

    स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्र के लिए वर्ष 2019-20 में 5,040.65 करोड़ रुपए बजट रखा गया है। जोकि वर्ष 2018-19 के 4,486.91 करोड़ रुपए से 12.3 प्रतिशत ज्यादा है। इस बजट में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 3,126.54 करोड़ रुपए, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए 1,358.75 करोड़ रुपए, आयुष के लिए 337.2 करोड़ रुपए, कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य देखभाल के लिए 172.49 करोड़ रुपए और खाद्य एवं औषध प्रशासन के लिए 45.67 करोड़ रुपए बजट रखा गया है।

  5. शिक्षा

    2019-20 में मौलिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए कुल 12,307.46 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। जो संशोधित बजट 2018-19 के 11,256 करोड़ रुपए से 9.3 प्रतिशत ज्यादा है। उच्च शिक्षा के लिए 2019-20 के लिए 2,076.68 करोड़ रुपए बजट रखा गया है जो 2018-19 के बजट से 17.1 प्रतिशत ज्यादा है।

  6. तकनीकी शिक्षा

    2019-20 में तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए 512.72 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। जोकि संशोधित अनुमान 2018-19 के 465.70 करोड़ रुपए से 10.1 प्रतिशत ज्यादा है।

  7. खेल एवं युवा मामले

    2019-20 में खेल एवं युवा मामले विभाग के लिए 401.17 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है जोकि 2018-19 से 13.9 प्रतिशत अधिक है।

  8. कौशल विकास एवं औद्योगित प्रशिक्षण

    2019-20 में कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के लिए 680.6 करोड़ का बजट रखा गया है। जोकि 2018-19 के 547.83 करोड़ रुपए से 24.1 की बढ़ोतरी है।

  9. रोजगार

    रोजगार विभाग के लिए 365.20 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है जोकि बजट अनुमान 2018-19 के 241.44 करोड़ रुपए के परिव्यय से 51.3 प्रतिशत अधिक है।

  10. श्रम

    58.57 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव

  11. सिंचाई एवं जल संसाधन

    सिंचाई एवं जल संसाधन के लिए 3,324.51 करोड़ रुपए का बजट है जोकि संशोधित अनुमान 2018-19 के 3,130.63 करोड़ रुपए के परिव्यय से 6.2 प्रतिशत अधिक है।

  12. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी

    3,605.32 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है जबकि वर्ष 2018-19 का संशोधित अनुमान 3,590.47 करोड़ रुपए था।

  13. लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)

    2019-20 के लिए 3626.21 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ, जोकि बजट अनुमान 2018-19 के 3169.70 करोड़ रुपए की तुलना में 14.4 प्रतिशत अधिक है।

  14. नागरिक उड्डयन

    214.10 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है जोकि संशोधित अनुमान 2018-19 के 141 करोड़ रुपए के परिव्यय से 51.9 प्रतिशत अधिक है।

  15. उद्योग एवं वाणिज्य

    406.72 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव रखा गया है जोकि बजट अनुमान 2018-19 में 399.86 करोड़ रुपए था।

  16. गृह

    5,150.51 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है, जो बजट अनुमान 2018-19 के 4,791.14 करोड़ रुपए के परिव्यय से 7.5 प्रतिशत अधिक है। प्रस्तावित परिव्यय में पुलिस के लिए 5058.61 करोड़ रुपए, गृह रक्षी के लिए 32.49 करोड़ रुपए और राज्य सर्तकता ब्यूरो के लिए 59.41 करोड़ रुपए शामिल हैं। इसके अलावा न्याय प्रशासन के लिए 1201.26 करोड़ रूपए र कारागार के लिए 398.47 करोड़ रूपएका प्रावधान है।

  17. विकास एवं पंचायत विभाग

    816.91 करोड़ रुपए  और विकास एवं पंचायत विभाग के लिए 4,377.25 करोड़ रुपएका परिव्यय शामिल है।

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